भारतीय शेतीतील आव्हाने, अल्पभूधारक शेतकरी

भारतीय शेतीची सर्वात मोठी समस्या ही  आताचा शेतकरी हा अल्पभूधारक झाला आहे. भारतात शासकीय पातळीवर शेती विषयक मोजदाद नोंद, लागवडीखालील क्षेत्र, ओलिताखालील क्षेत्र, पडीक जमीन इत्यादी ची गणना 1970 पासून चालू आहे.

1970- 71 च्या शेतीविषयक गणनेनुसार , प्रत्येक भारतीय शेतकऱ्याकडे सरासरी  2.28 हेक्टर जमीन होती. हेच प्रमाण 1995 -96 मध्ये 1.82 हेक्टर आहे. 2010 च्या शेतीविषयक गणनेनुसार एकूण 70 टक्के भारतीय शेतकऱ्यांकडे 1 हेक्टरपेक्षा कमी शेती आहे. म्हणजे आज घडीला 70 टक्के भारतीय शेतकरी अल्पभूधारक आहेत.

भारतातील एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी 44 टक्के क्षेत्रावर अल्पभूधारक शेतकरी शेती करतात, आणि देशातील अन्नधान्याच्या जवळपास सर्व गरजा पूर्ण करतात . अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नावर मिळणारा नफा मात्र नाममात्र आहे.

भारतीय शेतीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवायचा असेल तर सर्वप्रथम, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारली पाहिजे. देशातील 96% अल्पभूधारक शेतकरी हा ग्रामीण भागातील आहे. ग्रामीण भागात तंत्रज्ञानाचा अभाव, भांडवलाची कमतरता, लहरी हवामान, बेभरवशाचा मानसून, सुसज्ज बाजारपेठेचा अभाव, शेतीला योग्य बाजार भाव न मिळणे व इतर काही समस्या कडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. याबरोबरच शेतकऱ्यांना उत्कृष्ट प्रतीचे बियाणांची उपलब्धता करून देणे, हवामानातील बदलाचे अद्यावत माहिती मिळणे, शेतातील यांत्रिकीकरण वाढवणे व शेती विषयक सरकारी धोरणांचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळवून देणे हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.

भारतीय शेतकरी मागे राहण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे, शेतीची अल्पभूधारक  व त्यामुळे मिळणारे कमी उत्पन्न आहे. अल्प शेतीमुळे शेतकऱ्यांना सतत एका ठिकाणाहून दुसरीकडे बी-बियाणे, खते तसेच बैल व शेतीचे अवजारे घेऊन जावे लागते व त्यामुळे शेतकऱ्याची मेहनत वाढते. शेतीच्या लहान प्लॉट मुळे पाण्याचे व्यवस्थापन व्यवस्थित होत नाही, तसेच वडिलोपार्जित जमिनीच्या होणाऱ्या वाटपात बरीशी चांगली जमीन की बांध टाकण्यात जाते.

वरील सर्व बाबींचा विचार करता असे दिसून येते की, अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची अवस्था सुधारण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे एकत्रीकरण करून त्यांच्या अधिपत्याखाली  सहकारी तत्त्वावर शेतकरी संस्थाची स्थापना करून शेती करणे हा एक उपाय ठरू शकतो.

सहकारी तत्त्वावर शेती करणे ही संकल्पना साधारण शंभर वर्षांपूर्वी पाश्चिमात्य देशात, जसे की डेनमार्क, नेदरलँड, बेल्जियम, स्वीडन इत्यादी व इतर देशात झालेली आहे. आज डेन्मार्कमधील प्रत्येक शेतकरी हा कोणत्या ना कोणत्या तरी सहकारी शेतकरी संस्थेचा सभासद आहे. याच संकल्पनेवर आधारित, महाराष्ट्रात अनेक सहकारी व्यवसायांनी भरारी मारली आहे.  सहकारी साखर कारखाने, सहकारी दुग्ध व्यवसाय, सहकारी बाजारपेठ, सहकारी पतपेढ्या इत्यादी. महाराष्ट्राला सहकार क्षेत्र हे नवीन नाही, फक्त गरज आहे ती तरुणी युवा शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन सहकारी शेतकरी संस्थाची स्थापना करण्याची व ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना याबाबत जागृत करण्याची.
















अनेक शासकीय योजनेमार्फत सहकारी शेतकरी संस्थांना शेती विषयक अवजारे पुरवली जातात. जसे की ट्रॅक्टर , मळणीयंत्र , पेरणीयंत्र व इतर अनेक शेती विषयक अवजारे  कमीत कमी किमतीत उपलब्ध केली जातात. शेतीतील यांत्रिकीकरणामुळे शेतीची मशागत वाढून उत्पन्न वाढीस मदत होईल. बी बियाणे व खतांचा एकत्रित खरेदीमुळे, तेही कमी किमतीत मिळेल. या सर्व व इतर बाबींमुळे, शेतीत लागणाऱ्या मूलभूत भांडवलात कमी येईल.



शेतीतील यांत्रिकीकरणामुळे  शेतीतील उत्पन्न वाढेल, जेणेकरून शेतीवर आधारीत उद्योगधंदे यांचाही विकास होईल. शेतीवर आधारीत उद्योगधंदे मध्ये ग्रामीण तरुणांना रोजगारही भेटेल व यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास होईल.